दाङ- लुम्बिनी प्रदेशमा चालु आर्थिक वर्षकोे ९ महिनामा एक तिहाइ पनि पुँजीगत खर्च हुन सकेको छैन । विकास निर्माणका काम हुने समयमा पनि पुँजीगत खर्च हुन सकेको छैन । यसले गर्दा विकास निर्माणको काममा प्रभाव परेको छ ।
चैत मसान्तसम्ममा ३१.६८ प्रतिशत मात्र पुँजीगत खर्च भएको छ । यसरी पुँजीगत खर्च हुन नक्सदा विकासका कामले गति लिन नसकेको जानकारहरु बताउँछन् । चालु आर्थिक वर्षको लामो समयसम्म विकासका काम सुरु नहुने तर आर्थिक वर्षको अन्त्यमा आएर धेरै पुँजीगत खर्च धेरै हुने गर्दछ । असारे विकास रोक्न सरकारले प्रयास गरे पनि यसले सार्थकता पाउन सकेको छैन । असारे झरीमा गरिने विकास भरीसँगै बगेर जाने गरेको छ ।
चालु आर्थिक वर्षको ९ महिनाको अवधीमा ३१.६८ प्रतिशत मात्र पुँजीगत खर्च भएकोे प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय बुटवलले जनाएको छ । यसरी विकास बजेट खर्च नहुँदा पैसा राज्यलेको ढुकुटीमा जम्मा भएर वसेको छ । प्रदेशमा हालसम्म जम्मा ३२.८८ प्रतिशत खर्च भएको छ भने चालुतर्फ ३४.३३ प्रतिशत खर्च भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक दीपक ज्ञवालीले जानकारी दिए । पुँजीगततर्फ २२ अर्ब ४७ करोड १५ लाख ९४ हजार बजेट रहेकोमा ९ महिनामा ७ अर्ब ११ करोड ९२ लाख ८ हजार ८ सय ७९ पैसा खर्च भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ । जुन ३१.६८ प्रतिशत हो । चालुतर्फ १८ अर्ब ४८ करोड ८१ लाख ६ हजार बजेट रहेकोमा हालसम्म ६ अर्ब ३४ करोड ६६ लाख २७ हजार ७ सय ६५ रुपैयाँ खर्च भएको छ ।
चालु आर्थिक वर्षको ९ महिनामा एक तिहाइ पुँजीगत बजेट खर्च हुन नसक्नु विकासका काम हुन नसकेको यसका जानकारहरु बताउँछन् । प्रदेश सभाको जम्मा ३९.२६ प्रतिशत रकम खर्च भएको छ । जसमा चालुतर्फ ५०.३५ प्रतिशत र पँुजीगत तर्फ ५.९४ प्रतिशत खर्च भएको छ ।
प्रदेश लोकसेवा आयोगको जम्मा ६८.०२ प्रतिशत खर्च भएको छ । जसमा चालुतर्फ ६८.२३ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ५९.३० प्रतिशत खर्च भएको छ । मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयको जम्मा ६५.५० प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । जसमा चालुतर्फ ६५.५४ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ६३.९२ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जम्मा ३१.५४ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । जसमा चालुतर्फ ३१.७५ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ २६.७२ प्रतिशत खर्च गरेको छ । आर्थिक मामिला तथा सहकारी मन्त्रालयको जम्मा १८.८० प्रतिशत खर्च भएको छ । चालुतर्फ १८.६४ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ २०.९७ प्रतिशत खर्च भएको छ ।
यसैगरी उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको ३९.०८ प्रतिशत खर्च भएको छ । जसमा चालुतर्फ ४६.५१ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ १२.७४ प्रतिशत खर्च भएको छ । ३३.९९ प्रतिशत खर्च गरेको उर्जा जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयको चालुतर्फ ४७.२६ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ३३.०७ प्रतिशत रकम खर्च भएको छ । कानुन, महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयको १.५६ प्रतिशत रकम खर्च भएको छ । जसमा चालुतर्फ ३.१४ प्रतिशत र पुँजीगत ०.३३ प्रतिशत रकम खर्च भएको छ ।
कृषि तथा खाद्य प्रविधि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयको जम्मा १४.३४ प्रतिशत खर्च भएको छ । जसमा चालुतर्फ १३.२१ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ २८.९८ प्रतिशत खर्च भएको छ । आन्तरिक मामिला तथा सञ्चार मन्त्रालयको जम्मा २७.६७ प्रतिशत रकम खर्च भएको छ । जसमा चालुतर्फ २९.८८ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ २६.२१ प्रतिशत खर्च भएको छ । ३७.०१ प्रतिशत खर्च गरेको वन वातावरण तथा भू–संरक्षण मन्त्रालयको चालुतर्फ ४८.६४ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ २७.०७ प्रतिशत खर्च भएको छ । भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको जम्मा ३३.४३ प्रतिशत खर्च भएको छ । जसमा चालुतर्फ ५९.१२ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ३२.९४ प्रतिशत रकम खर्च भएको छ ।
पर्यटन ग्रामीण तथा शहकारी विकास मन्त्रालयको जम्मा २९.७० प्रतिशत खर्च भएको छ । जसमा चालुतर्फ ३४.०७ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ २९.४५ प्रतिशत रकम खर्च भएको छ । शिक्षा, विज्ञान, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको जम्मा २८.२० प्रतिशत रकम खर्च भएको छ । जसमा चालुतर्फ २७.४० र पुँजीगततर्फ ३०.११ प्रतिशत खर्च भएको छ । स्वास्थ्य जनसंख्या तथा परिवार कल्याण मन्त्रालयको जम्मा ५२.४६ प्रतिशत रकम खर्च भएको छ । जसमा चालुतर्फ ४९.८८ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ५९.४३ प्रतिशत रकम खर्च भएको लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ ।
यस्तै श्रम, रोजगार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयको जम्मा २९.३५ प्रतिशत खर्च भएको छ । जसमा चालुतर्फ ३८.७५ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ९.६१ प्रतिशत खर्च भएको छ । प्रदेश योजना आयोगको जम्मा २४.६५ प्रतिशत खर्च भएको छ । जसमा चालुतर्फ ३३ .४५ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ८.४२ प्रतिशत रकम खर्च भएको छ । अर्थ विविधको चालु तथा पुँजीगत रकम खर्च भएको छैन । स्थानीय तह निकासा जम्मा ५०.९० प्रतिशत भएको छ । जुन चालु शिर्षकबाट भएको छ । स्थानीय तहमा चालु तथा पुँजीगत बजेट चालु शिर्षकबाट जाने गरेको छ ।
