शिक्षाका सवाल र सुझाव

नेपालमा २०७६ चैत ११ गतेबाट सुरु लकडाउन केही खुकुलो गरिए पनि विद्यालय कक्षा सञ्चालनको टुङ्गो छैन । विद्यालय सञ्चालनको कुरामा सबैभन्दा बढी तातो निजी विद्यालयका सञ्चालकहरूलाई लागेको देखिन्छ । हुन पनि शिक्षक तथा कर्मचारीको तलब भुक्तानीको दायित्व अनि चार महिनाको शुल्क र वार्षिक शुल्क हिसाब गर्दा छदेखि सात डिजिटको अङ्क हुन आउँछ । अर्कोतिर प्रयोगात्मक सिकाइको कमीले सिकाएका र सिकेका कुरा विद्यार्थीले बिर्सेला भन्ने चिन्ता छ । सामुदायिक विद्यालयलाई चाहिँ न डिजिटको चिन्ता न त सिकाइका कुरा बाँकी नरहला भन्ने चिन्ता, सिकिसकेपछि लाहाछाप भनेर ढुक्क । अभिभावक कहीँ विद्यालय खोलिएलान् र आफ्ना छोराछोरी कोरोना सङ्क्रमित भइदेलान् भन्ने चिन्तामा छन् । सरकारलाई पनि तत्काल विद्यालय खोलिहाल्न उपयुक्त लागेको महसुस भएकोजस्तो लाग्दैन तर डिजिटको हिसाब देखाउँदै राहत माग्लान् भनेर स्पष्ट बोल्न सकेको देखिँदैन । कुरा जेसुकै भए पनि ज्यानभन्दा ठूलो अरू केही हुन सक्दैन र होइन पनि । एक शैक्षिक सत्र नै क्षति भए पनि तत्काल विद्यालय खोल्ने र कक्षा सञ्चालन गर्ने कुरा कुनै पनि दृष्टिकोणले उपयुक्त हुँदै होइन । शिक्षक र विद्यार्थी जीवित रहे अर्को वर्ष पढाउने रहर पूरा गरौँला ।
यस आर्थिक वर्षको बजेटमा ‘माध्यमिक तहसम्मको शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने निजी विद्यालयले सामाजिक उत्तरदायित्व वहन गर्दै कम्तीमा एक सामुदायिक विद्यालयमा शैक्षिक पूर्वाधार सामग्रीसमेत विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधारको जिम्मेवारी लिनुपर्ने’ छ । यो व्यवस्था ठीक र बेठिक भनी ठोकुवा गर्नुअगाडि निजी र सामुदायिक विद्यालयको वर्तमान स्थितिको विश्लेषण गरौँ । सामुदायिक विद्यालयमा माशि (प्रथम, द्वितीय, तृतीय श्रेणी ) निमाशि (प्रथम, द्वितीय, तृतीय श्रेणी ) र प्राशि (प्रथम, द्वितीय, तृतीय श्रेणी) भनी तीन तहको शिक्षकको व्यवस्था छ । प्राशि तहमा आवश्यकताभन्दा बढी तर निमाशि र माशि तहमा न्यून शिक्षक दरबन्दी छ । निमाशि र माशि तहमा नपुग दरबन्दीको समस्या समाधान गर्न विद्यमान बजेटबाट नै समस्या समाधान गर्ने उपाय हुँदाहुँदै त्यसतर्फ नसोची कहिले राहत शिक्षक, कहिले स्वयम्सेवक शिक्षक भनी भविष्यमा समस्यामाथि समस्या थपिनेगरी नीतिहरू बनाइरहेको देखिन्छ ।
शिक्षा ऐन नियमको प्रतिकूल हुनेगरी जतिसुकै शैक्षिक योग्यता, जुनसुकै तह र जुनसुकै अवस्थाका शिक्षकलाई प्रधानाध्यापक (प्रअ) बनाइएको छ । शिक्षा ऐन नियमको प्रतिकूल हुनेगरी यस्ता कामकारबाही गर्दा पनि सरकारले कारबाही नगरी मौन बसिरहेको छ । प्रअलाई व्यवस्थापनमा उत्प्रेरित गर्ने कुनै कार्यक्रम छैन । शिक्षक तथा प्रअलाई शिक्षण र व्यवस्थापनमा प्रभावकारी सुधार गर्न असल अभ्यासको अनुभव गर्ने कुनै अवसर छैन । तिनलाई शैक्षिक प्राविधिक प्रशासनिक तथा व्यवस्थापकीय सहयोगका लागि भनेर व्यवस्था गरेको व्यक्ति उपल्लो तहको शैक्षिक योग्यता, पर्याप्त शिक्षण र व्यवस्थापन अनुभव भएको व्यक्ति हुनुपर्नेमा शिक्षाशास्त्रमा स्नातकमात्र गरे पुग्ने व्यवस्था छ ।
शिक्षक तालिम प्राप्त, सीपमूलक र अनुभवी छन् तर तिनलाई उत्प्रेरित गर्ने कार्यक्रम र वातावरणको अभाव छ । कतिपय शिक्षकहरू अल्छी पनि छन् । पूर्वप्राथमिक तहदेखि नै परम्परागत मूल्याङ्कण प्रणाली कायमै छ । विद्यालयमा राख्नुपर्ने अभिलेखहरू जस्तै (भर्ना, हाजिरी, मूल्याङ्कन, शिक्षक, आर्थिक, जिन्सी आदि अभिलेखहरू अपूर्ण र अव्यवस्थित छ । अङ्ग्रेजी माध्यम भन्दै एउटै विषयको पुस्तक नेपाली र अङ्ग्रेजीमा राखिएको छ । कतिपयले निजी प्रकाशकहरूका पुस्तकमात्र पनि प्रयोग गर्दै आइरहेका छन् । सिकाइ दिगो र व्यावहारिक छ तर भौतिक अवस्था समयसुहाउँदो छैन । उत्पादित अधिकांश शैक्षिक जनशक्तिको रोजगारीको गन्तव्य स्वदेश छ । सरकारले प्रदान गर्ने कुनै पनि किसिमको सुविधा र अवसर उपभोग गर्ने अवसरबाट वञ्चित छैन । तुलनात्मक रूपमा विद्यार्थी अङ्ग्रेजीबाहेक सबै विषयमा पोख्त हुन्छ ।

निजी विद्यालय
निजी विद्यालयका प्रिन्सिपल र सञ्चालकहरूको शैक्षिक योग्यता र पृष्ठभूमि (शैक्षिक वा अन्य) शिक्षा क्षेत्रका लागि अध्ययनको विषय हुन सक्छ । सबै निजी विद्यालयको अवस्था समान छैन । तुलनात्मक रूपमा शिक्षक दरबन्दी न्यून छ । सबै पूर्ण रूपमा शिक्षा ऐन नियमको परिधिभित्र नहुन पनि सक्छन् । शिक्षण परीक्षामुखी हुन्छ । अधिकांश विद्यालय डेरामा चलेका छन् । सबैको पहिलो उद्देश्य आर्थिक लाभ र दोस्रो उद्देश्य शिक्षा हुन्छ । अधिकांश विद्यालयमा शिक्षक प्रिन्सिपलको सेवा अवधि अनिश्चित हुन्छ । सञ्चालक परिवर्तन भइरहन्छ । तालिम प्राप्त सीपमूलक र अनुभवी शिक्षक न्यून छन् । पूर्वप्राथमिक तहदेखि नै परम्परागत मूल्याङ्कन प्रणाली कायमै छ । विद्यालयमा राख्नुपर्ने अभिलेखहरू अपूर्ण र अव्यवस्थित छ । सबै पाठ्यपुस्तकहरू निजी प्रकाशकका हुन्छन् । तुलनात्मक रूपमा भौतिक सुविधा सङ्कुचित हुन्छ । सरकारले प्रदान गर्ने कुनै पनि किसिमको सुविधा र अवसर उपभोग गर्ने अवसर छैन । उत्पादित अधिकांश शैक्षिक जनशक्तिको रोजगारीको गन्तव्य वैदेशिक रोजगारी हुन्छ । विद्यार्थीसँग व्यावहारिकभन्दा सैद्धान्तिक ज्ञान बढी हुन्छ । विद्यार्थी अङ्ग्रेजीमा सिपालु हुन्छ ।
यी दुईप्रकारका विद्यालयको तुलनात्मक अध्ययनपश्चात् निजी विद्यालयभन्दा सार्वजनिक विद्यालय सक्षम छन् भन्ने निष्कर्ष निकाल्दा अत्युक्ति नहोला । विडम्बनाको कुरा, सार्वजनिक विद्यालयको पछि–पछि निजी विद्यालय हिँड्नुपर्नेमा निजी विद्यालयको पछि–पछि सार्वजनिक विद्यालय हिँडिरहेको छ ।

इसीडी र विद्यालय कर्मचारी तलब
आर्थिक वर्ष २०७७–०७८ को बजेटले समेट्न नसकेको र आलोचना हुन पुगेको अर्को विषयवस्तु इसीडी (प्रारम्भिक बालविकास तथा शिक्षामा काम गर्ने शिक्षक) र विद्यालय कर्मचारीको तलब हो । सरकारको बुझाइमा इसीडीका सकाले अरू शिक्षकले जस्तो १० देखि ४ बजे सम्म विद्यालयमा काम गर्नुपर्दैन । तसर्थ, पारिश्रमिक वृद्धि गर्न आवश्यक छैन । तर, वास्तविकता त्यस्तोे छैन । विद्यालयमा सबैभन्दा पीडित यिनीहरू नै छन् । किनभने कुनै पनि सका अरू शिक्षकभन्दा अगाडि घर जान पाएका छैनन् । १० देखि ४ बजेसम्म विद्यालयमा काम गर्नुपर्छ । इसीडीबाहेक माथिल्लो कक्षामा शिक्षण गर्न बाध्य छन् तर पारिश्रमिक भने ? यिनीहरू सशक्त विरोध पनि गर्न सक्दैनन् । निरीह छन् । हुन त शिक्षामन्त्रीले प्रेस विज्ञप्तिमार्फत समस्या समाधानका लागि मन्त्रालयले बजेट निर्माणका क्रममा भरपूर प्रयत्न गर्दागर्दै पनि बजेट वक्तव्यमा यो विषय समाविष्ट हुन नसकेकोमा चिन्तासहित सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको समेत सहभागितामा नेपाल सरकारले निर्धारण गरेको न्यूनतम पारिश्रमिक उपलब्ध गराउन मन्त्रालयको तर्फबाट निरन्तर प्रयास जारी राख्ने बताउनुभएको छ । र, अर्थमन्त्रीले संसद्मा बजेट छलफलमा जवाफ दिनेक्रममा यो कमजोरी उपयुक्त समयमा सच्याउने वचन दिनुभएको छ । आशा गरौँ ढिलै भए पनि न्याय मिल्ला ।

दरबन्दी मिलान
दरबन्दी मिलान गर्दा परम्परागत शैलीमा होइन, अग्रगामी शैलीमा गर्नुपर्छ । एकपटकका लागि माथिल्लो तहको शैक्षिक योग्यता प्राप्त गरेका सबै शिक्षकलाई एक तह बढुवा गर्ने । यसो गर्दा अहिलेकै बजेटले शिक्षक दरबन्दीको समस्या अधिकतम समाधान हुन्छ । यसका लागि सरोकारवाला सबै पक्षले सङ्कुचित भावना नराखी खुला दिलले अघि बढ्नुपर्ने हुन्छ । साथै सबै तहको राहतलाई स्थायी दरबन्दीमा परिणत गर्ने । यसपछि राहत र स्वयम्सेवक शिक्षकको अवधारणा नराख्ने ।
प्राविमा कम्तीमा एउटा कक्षाका लागि एकजना शिक्षक र एकजना प्रअको, निमावि तहमा न्यूनतम चारजना र एकजना प्रअ तथा मावि तहमा न्यूनतम पाँचजना र एकजना प्रअको दरबन्दी र शिक्षकको व्यवस्था गरी दरबन्दी मिलान गर्ने । यस्तो व्यवस्था गर्दा कथम्कदाचित शिक्षक दरबन्दी अपुग भएमा मात्र स्वयम्सेवक शिक्षकको व्यवस्था गर्ने तर जुन तहका लागि दरबन्दी अपुग भएको हो, सोही तहका लागि आवश्यक शैक्षिक योग्यता प्राप्त गरेका शिक्षा सङ्कायका विद्यार्थीबाट आवेदन आह्वान गरी कम्तीमा एक वर्षका लागि करारनामा गरी नियुक्ति गर्ने । स्वयम्सेवक शिक्षकका रूपमा कार्य गरेका व्यक्तिले शिक्षक सेवा आयोगमा शिक्षकका लागि आवेदन दिएमा छुट्टै अङ्कको व्यवस्था गर्ने ।
शिक्षा ऐन नियमको प्रतिकूल हुनेगरी नियुक्त भएका सबै प्रअहरूको नियुक्ति खारेज गरी अनिवार्य रूपमा जुन तहको विद्यालय हो, उपलब्ध भएसम्म उक्त तहको प्रथम श्रेणीको, प्रथम श्रेणी उपलब्ध नभए द्वितीय श्रेणीको र द्वितीय श्रेणीको पनि उपलब्ध नभएमा मात्र तृतीय श्रेणीको शिक्षकलाई प्रअमा नियुक्ति गर्नुपर्ने । यसको विपरीत नियुक्ति गरेमा नियुक्ति हुने गर्ने दुवैलाई कारबाहीको व्यवस्था गर्ने । प्रअको छुट्टै दरबन्दीको व्यवस्था गर्ने ।

अग्रगामी शैक्षिक प्रतियोगिता सञ्चालन
विद्यालयमा हालसम्म विद्यार्थीको बीचमा मात्र विभिन्न विधामा प्रतियोगिताहरू सञ्चालन हुँदै आइरहेकोमा आइन्दा विषयगत रूपमा र तहगत रूपमा शिक्षकहरूको पनि प्रतियोगिताहरू सञ्चालन गर्ने । जस्तै ः तह र कक्षाको, विषय शिक्षण, शैक्षिक सामग्री निर्माण, सिकाइ उपलब्धि, विद्यालय व्यवस्थापन आदि । त्यस्ता प्रतियोगिताहरूमा पुरस्कृत शिक्षकलाई बढुवाका लागि विशेष अङ्कको व्यवस्था गर्ने । यसैगरी, विद्यालयमा राख्नुपर्ने अभिलेखहरू निश्चित ढाँचामा व्यवस्थित रूपमा अनिवार्य रूपमा राख्न लगाउने । शिक्षा विकासमा अग्रपङ्तिमा रहेका देशहरूसँग स्वयम्सेवक शिक्षक आदान–प्रदान समझदारी र सम्झौता गरी प्रत्येक वर्ष कम्तीमा एक सय शिक्षकहरू स्वयम्सेवकका रूपमा विदेश पठाउने र उत्तिकै सङ्ख्यामा विदेशी स्वयम्सेवक ल्याउने कार्यक्रम बनाउने । शिक्षकहरू छनोट गर्दा पूर्ण पारदर्शी हुनुपर्छ । नजिकका दुई निजी र सामुदायिक विद्यालयबीच मितेरी साइनो बनाउने र बजेटको बुँदा नम्बर १६६ लाई मितेरी व्यवहारमा मात्र सीमित गरी लागू गर्ने । विद्यालय, शिक्षक तथा प्रअलाई शैक्षिक, प्राविधिक, प्रशासनिक तथा व्यवस्थापकीय सहयोगका लागि भनेर व्यवस्था गरेको व्यक्ति शिक्षकबाटै उपल्लो तहको शैक्षिक योग्यता, पर्याप्त शिक्षण र व्यवस्थापन अनुभव भएको व्यक्ति हुनुपर्ने । बालविकास केन्द्रका सकाको उचित व्यवस्थापन गरी प्राशि तृतीयभन्दा एक तहमुनिको तलबमान कायम गरी दरबन्दीमा परिणत गर्ने र प्रत्येक सकालाई लामो अवधिको मन्टेसोरी तालिम दिने ।
निजी र सामुदायिक विद्यालयमा एउटै पाठ्यपुस्तक अनिवार्य रूपमा प्रयोग गर्न लगाउने । (अङ्ग्रे्रेजी र नेपाली माध्यमको हुन सक्छ) निजी प्रकाशनका पुस्तकहरू सन्दर्भ सामग्रीका रूपमा मात्र प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था गरी प्रभावकारी अनुगमन गर्ने ।
यति काम आँट गरेर प्रभावकारी कार्यान्वयन गरी हेरौँ त शिक्षक र प्रअ, विद्यालय, पेसागत सङ्गठन, शिक्षा मन्त्रालय अनि सिङ्गो राष्ट्रको शिर कति ठाडो हँुदोरहेछ ! Source : Gorkhapatraonline

(लेखक विष्णुप्रसाद कायस्थ पूर्वस्रोतव्यक्ति तथा निवृत्त शिक्षक हुनुहुन्छ ।)  

Facebook Comments