कोभिडले शिथिल अर्थतन्त्रमा मौद्रिक नीतिले राहत

नीतिका व्यवस्थाले व्यापार व्यवसाय सहज हुने भन्दै निजी क्षेत्र उत्साहित

काठमाडौँ — कोभिड–१९ को महामारी तथा त्यसको रोकथामका लागि चालिएका कदमबाट उत्पन्न विषम परिस्थितिलाई आत्मसात् गरी अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन मौद्रिक नीतिमा आएका कार्यक्रमले राहत पुग्ने नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई) बताएको छ । 

‘लगानीको ब्याज कम्तीमा ५ प्रतिशत घटाउनुपर्ने सीएनआईको मागलाई मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गरेको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘बजारमा तरलता वृद्धि गर्ने प्रशस्त उपकरण प्रयोग गरिएका छन् । तापनि राष्ट्र बैंकले प्रयोग गरेका यी उपकरणको स्थिरता भने अत्यावश्यक छ ।’ सीसीडी अनुपात ८५ प्रतिशत पुर्‍याइएको र रिपोको दर कम गर्दै लामो समयसम्मको रिपो सुविधा दिने प्रावधान ल्याइएको छ । यो तरलता वृद्धि गर्न उपयोग हुने बताइएको छ ।

सरकारले व्यावसायिक कृषिलाई प्राथमिकतामा राखेअनुसार नै कृषिमा अनिवार्य लगानी १५ प्रतिशत बढाइनु र कृषि बोन्डको अवधारणा ल्याइनुसमेत सकारात्मक रहेको सीएनआईको धारणा छ । ‘ऊर्जालाई प्राथमिकता दिँदै यस क्षेत्रमा समेत बोन्डको अवधारणाले ऊर्जा उत्पादनको लगानीमा वृद्धि हुने देखिन्छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘निर्यातजन्य उद्योग र रुग्ण उद्योगलाई विशेष समूहमा राखी न्यून ब्याजदरमा पुनर्कर्जा प्रस्ताव गरिएको सराहनीय छ ।’

समूह छुट्याई कर्जाको पुनःसंरचना तथा पुनर्तालिकीकरण गर्ने प्रावधान राम्रो पक्ष हो । तर अधिकतम २० करोड रुपैयाँसम्मको विशेष पुनर्कर्जा प्रस्ताव हुनुले नेपालका ठूला उद्योगलाई भने त्यति राहत नहुने परिसंघको बुझाइ छ । पुनर्कर्जाको समयावधिलाई समेत ६ महिनाबाट लामो अवधिका लागि उपभोग गर्न पाउने व्यवस्था गर्न आग्रह गरिएको छ ।

‘अर्थतन्त्रलाई सकारात्मक’

यसैबीच नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले पनि चालु आवको मौद्रिक नीति कोभिड–१९ ले अर्थतन्त्रमा पारेको असरका सन्दर्भमा सकारात्मक रहेको बताएको छ । ‘कोभिड–१९ को विश्वव्यापी महामारीले उत्पन्न आर्थिक संकटका बीच व्यवसायीबाट निकै अपेक्षा गरिएको मौद्रिक नीतिबाट राहत पुग्नेमा चेम्बर विश्वस्त छ,’ चेम्बरले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘पुनर्कर्जासम्बन्धी व्यवस्थामा परिमार्जन गर्दै पुनर्कर्जाका लागि उपलब्ध कोषको ५ गुणासम्म उपलब्ध गराउने व्यवस्थाले व्यवसाय सहजीकरण हुनेछ ।’

तीन महिनाभन्दा बढी समयदेखि आर्थिक गतिविधि ठप्प भएको अवस्थामा उद्योग व्यवसायका स्थायी खर्चका लागि तरलताको चरम अभाव थियो । यस अवस्थामा गत चैतको चालु पुँजीमा २० प्रतिशत थप कर्जा प्रवाह गरिने व्यवस्थाले व्यवसायीलाई राहत पुग्ने चेम्बरको भनाइ छ ।

वाणिज्य बैंकले लघु, साना एवं मझौला उद्यमका क्षेत्रमा १ करोड रुपैयाँभन्दा कमका कर्जा आफ्नो कुल कर्जा लगानीको न्यूनतम १५ प्रतिशत हुने गरी प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था विगतभन्दा निकै भिन्न र प्रभावकारी रहेको चेम्बरले बताएको छ । ‘अब वाणिज्य बैंकले अधिकततम ०.७५ प्रतिशत, विकास बैंकले १ प्रतिशत र लघु वित्तले १.५ प्रतिशतभन्दा बढी सेवा शुल्क लिन पाउने छैनन् भन्ने व्यवस्था अत्यन्त सकारात्मक छ,’ चेम्बरले भनेको छ, ‘मौद्रिक नीति निजी क्षेत्रमैत्री भए तापनि यसको कार्यान्वयन पक्ष निकै चुनौतीपूर्ण देखिन्छ ।’

‘नीति स्वागतयोग्य’

नेपाल समुद्रपार निकासी–पैठारी संघ र नेपाल राष्ट्रिय व्यवसायी महासंघले राष्ट्र बैंकले ल्याएको आव ०७७/७८ को मौद्रिक नीतिले उद्योगी व्यवसायीलाई राहत मिल्ने बताएको छ । निकासी संघ र महासंघले आइतबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा निजी क्षेत्रले प्रस्तुत गरेका प्रायः सुझाव सम्बोधन गरिएकाले स्वागतयोग्य भएको बताइएको छ । नीतिमा भएको बैंक कर्जा तिर्ने समयावधि दुई वर्षसम्म थप हुने, ब्याजदर घटाउने र पुनर्कर्जा सुविधाले उद्योगी व्यवसायीलाई राहत मिल्ने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । Source : Ekantipur

Facebook Comments