शैक्षिक सामग्रीमा दृष्टिविहीनको पहुँच

डा. लक्ष्मणप्रसाद ज्ञवाली

हामीले विद्यार्थीहरूलाई अनलाइन कक्षामार्फत शिक्षा दिनुको विकल्प नरहेको बताइरहँदा त्यसमा विद्यार्थीको पहुँचका बारेमा बहस गर्न भुल्यौँ भने अन्याय हुनेछ । राज्यद्वारा निर्देशित पाठ्यक्रम र सोको अधीनमा निर्मित पाठ्यपुस्तकहरूमा पनि सहज पहुँच गराउने व्यवस्था सरकारले गर्नुपर्छ । दुरूपयोग हुनसक्छ भन्ने आशङ्का गर्दै सरकारले पाठ्यपुस्तकको सफ्टकपी दिन अस्वीकार गरेबाट नेत्रहीन शिक्षकहरूलाई पहुँचको अभाव भइरहेको छ । यस्तो साँघुरो सोचाइबाट गुज्रिरहेको सरकारी निकायले पहुँचयोग्य सामग्रीहरू उपलब्ध गराएर हामीलाई सहयोग गर्ला, शङ्कै लाग्छ ।
सरकारी वेभपेजहरू आफैँमा दृष्टिविहीनमैत्री र उपयोग गर्न सकिने खालका छैनन् । त्यहाँ उपलब्ध हुने शैक्षिक सामग्री झन् टाढाको कुरा हो । स्क्रिन रिडरले सजिलैसँग पढ्न सक्ने गरी युनिक वर्डमा लेखिएका र एमएस वर्ड जस्ता सम्पादन गर्न सकिने फम्र्याटमा वा एचटीएमएल पाएमा मात्र नेत्रहीनहरूका लागि पहुँचयोग्य हुनसक्छन् । वेभपेजमा वर्ड फम्र्याटमा राख्न सम्भव छैन, यसको दुरूपयोग हुनसक्छ भन्ने लाग्छ भने पीडीएफ र एचटीएमएलमा पनि राखिनुपर्छ । यस्ता शैक्षिक सामग्री दृष्टिविहीनहरूका लागि त वर्ड वा जे भए पनि पहुँचयोग्य फम्र्याटमा उपलब्ध हुनुपर्छ ।
संविधानको धारा १८ को उपधारा (२) र (३) मा गरिएको व्यवस्थाले प्रदान गर्न खोजेको समानताको हक पनि यही हो । कानुनका अगाडि सबै बराबर हुन्छन् । कानुनको समान संरक्षणबाट कसैलाई पनि वञ्चित गरिनेछैन भन्ने संवैधानिक व्यवस्था हुँदाहुँदै हामीले सम्पूर्ण शैक्षिक सामग्री पहुँचयोग्य फम्र्याटमा प्राप्त गर्न सकेका छैनौँ । त्यति मात्र होइन, धारा ३१ को उपधारा (३) र (४) मा उल्लेख भएको व्यवस्थाले पनि यस्तै विद्यार्थी र शिक्षकहरूलाई पहुँचयुक्त पाठ्यसामग्रीको उपलब्धताको व्यवस्था गर्न खोजेको छ । त्यसैले पहुँचयोग्य रूपमा सबै शैक्षिक सामग्री उपलब्ध हुनुपर्ने कुरामा कुनै द्विविधा छैन ।
हाम्रो देश अपाङ्गतासम्बन्धी संयुतm राष्ट्रसङ्घको महासन्धिको पक्षराष्ट्रसमेत हो । उक्त महासन्धिको धारा ९ मा पहुँचयुक्तताको कुरा उल्लेख छ भने धारा २४ ले समाहित शिक्षाको उल्लेख गर्दै उपधारा (४) मा “ … प्रशिक्षित गर्न उपयुक्त उपायहरू अवलम्बन गर्नेछन्” भन्ने उल्लेख भएबाट सबै नेत्रहीन व्यक्तिहरूले सबै शैक्षिक सामग्रीहरू पहुँचयोग्य फम्र्याटमा पाउनुपर्ने कुरा राज्यले सुनिश्चित गरिसकेको छ ।
नेपालमा हाल नेत्रहीन शिक्षकहरू विभिन्न तह र श्रेणीमा स्थायी वा अस्थायी वा राहत तथा अन्य रूपमा शिक्षकका रूपमा आम बालबालिकालाई साधारण शिक्षा अध्यापन गराइरहेका छन् । अन्य सेवामा कम रहे पनि शिक्षण पेशामा धेरै नेत्रहीन व्यक्तिहरू कार्यरत छन् । निजामती कर्मचारी, चिकित्सा, पत्रकारिता, वकालत आदि पेशा व्यवसायमा पनि संलग्न छन् र त्यहाँ झन् पहुँचको अभाव बढी छ । सबैभन्दा ठूलो हिस्सा रहेको शिक्षक समुदायमा समेत पहुँचको अभाव हुनु ज्यादै संवेदनशील विषय हो ।
अभावबीच धेरैजसो नेत्रहीन शिक्षकले आफूलाई प्रविधिमैत्री बनाउन सफल भएका छन् । अधिकांशले विद्यालयमा कम्प्युटरको प्रयोग गरी आफ्नो सीप र क्षमता प्रदर्शन गरिरहेका छन् । केही शिक्षकलाई छोडेर सबैजसो नेत्रहीन शिक्षकको कम्प्युटरमा पहुँच हुनाले अनलाइन कक्षा सञ्चालन हुने अवस्था आएमा पनि उनीहरू पछि हट्नुपर्दैन तर सरकारले निर्माण गर्ने सबै शैक्षिक सामग्री दृष्टिविहीन मैत्री बनाउनु जरुरी छ । पाठ्यक्रम लगायतका निकायहरूले राखेका विभिन्न सामग्री या त परम्परागत फन्टमा राखिने या त पीडीएफ पनि इमेज (फोटो खिचेर) राखिने गरेको पाइन्छ । त्यसरी राखिएका सामग्रीहरू नेत्रहीन शिक्षकहरूका लागि पहुँचयोग्य हुँदैनन् । यसलाई युनिक वर्डमा एचटीएमएल वा वर्ड फम्र्याटमा राखिनुपर्छ । जसरी भए पनि शैक्षिक सामग्रीहरू पहुँचयोग्य रूपमा पाउन सकियो भने सबै नेत्रहीन शिक्षकहरूले निःसङ्कोच अनलाइन कक्षा सञ्चालन गर्न सक्नेछन् ।
अहिलेको कोरोना सङ्क्रमणको जोखिमको बेला सबैभन्दा असुरक्षित हुने भनेको दृष्टिविहीन वर्ग हो । व्यक्तिगत वा सामाजिक दूरी कायम गरी कार्य गर्नुपर्ने अवस्थामा अरुको हात समाएर हिँडडुल गर्नुपर्ने जोखिमबाट समेत सुरक्षित हुन अनलाइन शिक्षा उपयोगी हुनसक्छ । शैक्षिक सामग्रीहरूमा पहुँच नहुनु र अनलाइन कक्षा सबै विद्यार्थीमाझ पु¥याउन नसक्नु राज्यको आफ्नै समस्या होला तर वैकल्पिक माध्यमका रूपमा सम्भाव्य क्षेत्रमा यसको प्रयोग गर्न सुरु हुनुपर्ने बेला आएको हो । विद्यार्थीहरूलाई पढाउन छोडेर सिकाउन थाल्दा पुराना प्रविधिले भन्दा नयाँ प्रविधिको प्रयोगले धेरै उपलब्धि हासिल हुनसक्छ । मोबाइल फोन अनिवार्य जस्तै भएको हाम्रो समाजमा आफ्ना सन्तानलाई आधुनिक विद्युतीय उपकरणलाई सामान्य पाठ्यपुस्तक, नोटबुक, कलम, पेन्सिल, झोला जस्तै न्यूनतम आधारभूत आवश्यकताको रूपमा बुझेर व्यवस्थापन गर्नुपर्ने देखिन्छ । सम्पूर्ण रूपमा अनलाइन कक्षा मात्र सञ्चालन गर्ने नभई वैकल्पिक माध्यमका
रूपमा लिनुपर्छ ।
हरेक वस्तुका सकारात्मक र नकारात्मक दुवै पक्ष हुनेमा कसैको मतभेद नहोला । त्यसमध्ये सकारात्मक पक्षको स्थान बलियो हुनेबित्तिकै त्यसलाई व्यवहारमा प्रयोग गर्न थाल्नुपर्छ । हाल प्रचलित शैलीबाट गरिँदै आएको शिक्षण क्रियाकलापको विकल्पका रूपमा प्रस्तावित अनलाइन कक्षाको अवधारणा पनि यस्तै हो । दुई तीन कक्षामा अध्ययनरत विद्यार्थीले बोक्ने झोलाको तौल कति हुनुपर्ने हो र कति छ ? यसबारे कसैले सायदै सोचेको होला । विकसित प्रविधिको प्रयोगलाई साँच्चिकै व्यावहारिक बनाउने हो भने आफ्नो उमेरभन्दा बढी तौलको झोला बोकेर हिँड्नुपर्ने बाध्यताबाट हाम्रा बालबालिका पनि मुक्त हुने थिए । झोलाभरि पुस्तक बोक्नुको सट्टा एउटा सानो ट्याबलेट वा ल्यापटप र एउटा नोटबुक मात्र बोकेर विद्यालय जाने र त्यसमै सबै पाठ्यसामग्री उपलब्ध हुने भए कति सहज हुने थियो । हरेक वर्ष सरकारले सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थीलाई निःशुल्क रूपमा पाठ्यपुस्तक उपलब्ध गराउने गरेको छ । नवीनतम विद्युतीय उपकरण राज्यले सबै विद्यार्थी तथा शिक्षकलाई उपलब्ध गराउने सोच बनाउँदा त्यस्ता पाठ्यपुस्तकमा भन्दा अलि बढी लगानी त गर्नुपर्ला तर त्यसो गरियो भने हाम्रा विद्यार्थीहरूले सानैबाट प्रविधिमैत्री रूपमा सिकाइको अभ्यास गर्न पाउने थिए । सरकारले त्यस किसिमको सोच बनाउने हो भने अनलाइन कक्षा सञ्चालनका लागि प्रारम्भिक वातावरण तयार हुने थियो । अहिले नेत्रहीन शिक्षकहरूले भोग्दै आएको पहुँचको अभावलाई पनि त्यसरी प्रविधिमैत्री रूपमा सञ्चालन गरिने कक्षा र अध्ययन सामग्रीको व्यवस्थापनले केही हदसम्म कम गर्दै लैजाने थियो ।
युद्धमा जाने सैनिक र कक्षामा जाने शिक्षकहरूलाई खाली हात पठाउनुको परिणाम एउटै हुन्छ । त्यसैले शिक्षकले आफूलाई युद्ध मैदानको सैनिकजस्तै सम्झनुपर्छ र सधैँ अद्यावधिक गराइराख्नु पर्छ । विना हातहतियार, विना तालिम जसरी कुनै राज्यले पनि आफ्ना सेनालाई राख्दैन त्यसैगरी शिक्षकलाई पनि राज्यले शैक्षिक सामग्री, सीप तथा ज्ञानले निपुण बनाएर मात्र कक्षा वा विद्यालयमा पठाउनुपर्छ ।

(लेखक प्राध्यापन पेसामा संलग्न हुनुहुन्छ ।) 

Facebook Comments