चुनौतीपूर्ण प्लास्टिकजन्य फोहोर व्यवस्थापन कसरि गर्ने ?

साइन्स जर्नलमा हालै प्रकाशित एक लेखअनुसार कोरोनाले सबै क्षेत्र अस्तव्यस्त पारिरहँदा प्लास्टिकजन्य सामग्रीको प्रयोग भने ह्वात्तै बढाएको छ । प्लास्टिक प्रयोगविनाको जनजीवन असम्भवजस्तै लाग्न थालेको छ । हामी थाहै नपाई दशौँचोटि प्लास्टिकजन्य सामग्री प्रयोग गरिरहेका हुन्छौँ ।

प्लास्टिक सर्वव्यापी उपभोग्य वस्तु बन्नुको पछाडि यसका केही सबल पक्ष छन्– हलुका, चाहेको आकार दिन सकिने, विद्युुत् प्रवाह नहुने, तरल पदार्थ पोका पार्न मिल्ने, सस्तो अनि सर्वसुलभ । हाल विश्वमा प्रतिवर्ष पाँच खर्ब थान प्लास्टिक झोला खपत हुने अनुमान छ ।

सन् २०१६ मा मात्रै करिब चार खर्ब ८० अर्ब प्लास्टिकका पानीको बोतल प्रयोग भएको तथ्यांक छ । यीबाहेक प्लास्टिकबाट बनेका हजारौँ थरीका वस्तु खपत हुन्छन् । अहिले कोरोनाको महामारीबाट जोगिन प्रयोग भएका पन्जा, मास्कलगायत स्वास्थ्य सुरक्षा सामग्रीमा पनि प्लास्टिककै प्रयोग छ ।

प्लास्टिक मुख्यतः खनिज तेल र प्राकृतिक ग्यासको मिश्रणबाट बन्छ । प्लास्टिक उत्पादनका लागि कुल उत्खनन हुने खनिज तेलको ४ देखि ८ प्रतिशत तेल प्रयोग गरिन्छ । डिपार्टमेन्टल स्टोरमा दिइने १० वटा प्लास्टिकको झोलाले एउटा कार एक किलोमिटर कुदाउन पुग्ने खनिज तेल खपत गर्छ । यस अर्थमा प्लास्टिक प्रयोग खनिज तेलको उपभोग नै हो ।

खनिज तेल हरितगृह ग्यास उत्पादनको मुख्य स्रोत पनि हो । प्लास्टिकजन्य पदार्थ उपभोग गर्न जति सहज छ, व्यवस्थापन त्यति नै कठिन छ । विश्व समुदाय नै प्लास्टिकजन्य फोहोरको व्यवस्थापनमा असफल हुँदै गएको देखिन्छ । गत वर्ष ‘नेचर जर्नल’मा प्रकाशित लेखले सन् २०१५ ताका वार्षिक ६ देखि ९ करोड टन अव्यवस्थित प्लास्टिकजन्य फोहोर वातावरणमा प्रवेश गर्ने देखाएको छ । यसमा कुनै प्रभावकारी कदम नचाले सन् २०६० सम्ममा तीन गुणा वृद्धि हुने देखिन्छ ।

अव्यवस्थित प्लास्टिकजन्य फोहोर खोला, नदी हुँदै समुद्रमा पुग्छ । सन् २०१४ मा समुद्रमा कम्तीमा ५० खर्बभन्दा धेरै प्लास्टिकका कण रहेको अनुसन्धानले देखाएको थियो ।प्लास्टिकका धेरै नकारात्मक पक्ष छन् । केही साताअघि ‘साइन्स जर्नल’मा प्रकाशित लेखले प्लास्टिकजन्य फोहोरलाई उदाउँदो विश्वव्यापी चुनौती बताएको छ ।

सहजताका लागि प्रयोग गरेर फ्याँकिने प्लास्टिक हाम्रो वातावरणमा क्रमशः थुप्रिएर नकारात्मक प्रभाव देखिन थालेको छ । प्लास्टिकजन्य वस्तु लामो समयसम्म नकुहिकन वातावरणलाई हानि गर्ने भएकाले यसलाई सेतो प्रदूषणको रूपमा पनि लिइन्छ । वातावरणमा प्लास्टिक कुहिनेभन्दा पनि स–साना कणमा टुक्रिने गर्छ । यी स–साना प्लास्टिक कण छरिएर हामीले सास फेर्ने हावा, पिउने पानीदेखि खाने नुनमा समेत देखिन थालेको छ ।

प्लास्टिकजन्य वस्तु लामो समयसम्म नकुहिएर वातावरणलाई हानि गर्ने भएकाले यसलाई सेतो प्रदूषणको रूपमा पनि लिइन्छ । वातावरणमा प्लास्टिक कुहिनेभन्दा पनि स–साना कणमा टुक्रिने गर्छ । यी स–साना प्लास्टिक कण छरिएर हामीले सास फेर्ने हावा, पिउने पानीदेखि खाने नुनमा समेत देखिन थालेको छ ।

वातावरणमा थुप्रिएको प्लास्टिकले मानव जीवन र जैविक विविधतामा प्रभाव पार्ने निश्चित छ । प्लास्टिक जलाउँदा स्वास्थ्यका लागि हानिकारक ग्यास निस्कन्छ । खासगरी, टायर वा प्लास्टिक बालेर हिउँद टार्ने गरिब घरपरिवार यसको जोखिममा छन् । ‘ओसन कुसडर’ संस्थाको वेबसाइटअनुसार प्लास्टिकजन्य पदार्थका कारण बर्सेनि एक लाख समुद्री जनावर र १० लाख चराको ज्यान गइरहेको छ ।

नेपालमा प्लास्टिकको प्रयोग हुन थालेको धेरै भएको छैन । दुग्ध विकास संस्थानले सिसाको बोतलमा दूध वितरण गरेको स्मरण हामीसँग ताजै छ । अझै जुटको बोरामा धान भर्ने मनग्गे होलान् । तर, बिस्तारै प्लास्टिक प्यारो र जुटजस्ता विकल्प बिरानो हुँदै गएको यथार्थ हो । यसको उदाहरण हो, नेपालमा प्लास्टिक आयातको आयातन ।

०६६ सालताका नेपालले करिब चार लाख टन प्लास्टिक आयात गरेको रहेछ । त्यसपछि ०७४ सालमा आइपुग्दा प्रतिव्यक्ति प्लास्टिक खपत लगभग दोब्बर भएछ । नहोस् पनि किन, हाम्रो घरको पानीट्यांकीदेखि दाँत माझ्ने ब्रससम्म प्लास्टिक नै प्लास्टिक छन् । २०२० मा प्रकाशित हाम्रो अध्ययनले नेपालको नगरपालिकाका बासिन्दाले हप्तामा १० थान प्लास्टिक झोला प्रयोग गर्ने देखाएको छ ।

आज फ्याँकिएका प्लास्टिक वातावरण र जनजीवनलाई सयौँ वर्षसम्म हानि पुर्‍याउन काफी छ । प्लास्टिकजन्य फोहोरले नाली र ढल थुनिएर तराईका सहर बर्सेनि जलमग्न हुँदै आएका छन् । गाईवस्तुले प्लास्टिक खाएर मरेको सुनिन्छ । प्लास्टिक प्रदूषणबाट क्यान्सरको सम्भावना बढ्ने अध्ययनहरूले देखाइसकेका छन् । प्लास्टिक प्रदूषणको समाधानका उपाय नखोज्ने हो भने यसको क्षति हाम्रो लागि महँगो पर्ने निश्चित छ ।

यो सेतो प्रदूषणको समाधान खोज्न यसका अन्तर्निहित कारण जान्न जरुरी छ । प्लास्टिकको अत्यधिक प्रयोग र प्लास्टिकजन्य फोहोरको उचित व्यवस्थापन नहुनु नै यसको प्रमुख कारण हो । हुन त, विश्व समुदाय नै यस कार्यमा असफल हुँदै गएको देखिइरहेको वेला नेपालजस्तो अल्पविकसित देश यो समस्याबाट अछुतो रहनै सक्दैन । हामीले प्रयोग गरेको प्लास्टिक फोहोरको उचित व्यवस्थापनको अभावमा वातावरणमा पुगिरहेको छ ।

समुद्रमा जम्मा भएको ८० प्रतिशत प्लास्टिक जमिनमा खपत भएका हुन्छन् । हामीले खोलाको डिलमा फ्याँकेका फोहोर बिस्तारै समुद्रमै पुग्ने हो । नेपालका नगरपालिकाहरूले कुल उत्पादन हुने फोहोरको एकतिहाइ मात्र संकलन गरी कहीँ लगेर फ्याँक्ने गरेको एसियाली विकास बैंकले प्रकाशित गरेको प्रतिवेदनले देखाउँछ । बाँकी फोहोर खुला स्थानमा नै विसर्जित हुने वा बाल्ने नै हो ।

धेरैजसो नगरपालिकासँग ‘स्यानिटरी ल्यान्डफिल’ नभएकाले नगरपालिकाले फोहोर संकलन गरे पनि लगेर खोलानाला, जंगल वा खुला स्थानमा नै फ्याँक्ने गरेका छन् । यहीँबाट प्लास्टिकजन्य फोहोर खोलानालामा प्रवेश गर्छन् । अहिले नेपालमा प्रचलित तरिका भनेको फोहोरमैला व्यवस्थापनभन्दा पनि संकलन गरेर घरभन्दा अलि पर फ्याँक्ने तरिका मात्र हो, भ्रष्टाचारमा वा विवादमा परेका कर्मचारीलाई सरुवा गरेजस्तै । 

प्लास्टिक हाम्रो दैनिकीको आवश्यकता हो भने अर्कातिर वातावरण संरक्षण र जलवायु परिवर्तनको बढ्दो चुनौती पनि हो । यस अर्थमा यो प्लास्टिक उपभोक्तावाद र वातावरण संरक्षणको सवाल हो । प्लास्टिकसँग जोडिएको आर्थिक र व्यावहारिक पक्षलाई मध्यनजर गर्दा मध्यमार्गी समाधान खोज्नुको विकल्प छैन । यस्तो समस्याको समाधान व्यवस्थापनको सुधार नै हो । तर, गाँठो यहीँ परिरहेको छ । व्यवस्थापन त गर्ने, तर कहाँ अनि कसरी ?

पहिलो त प्लास्टिकको यथासम्भव कम प्रयोग नै उत्तम विकल्प हो । नेपालमा बर्सेनि करिब २८ हजार टनबराबरको एकचोटि प्रयोग हुने प्लास्टिक झोला प्रयोग हुन्छ । निषेधै गरेर वा महँगो पार्दिएर यस्ता झोलाको प्रयोग कम गर्न सकिन्छ । महँगो भएपछि प्लास्टिकको झोलाको प्रयोग घट्ने अर्थशास्त्रीय सिद्धान्तअनुसार अहिले सामान किन्दा झोला सित्तैमा पाउने व्यवस्थामा परिवर्तन आउँछ । दोस्रो तरिका, प्लास्टिकको झोला प्रयोगमा पूर्ण निषेध गर्ने ।

अपेक्षित जरिवाना वृद्धि गर्दा प्लास्टिक झोलाको प्रयोग उपभोक्ता तथा व्यापारी दुवैले घटाउने नेपालमा गरिएको हाम्रो अध्ययनले देखाएको छ । जरिवाना वा पक्राउ पर्नेमध्यै कुनै एक सजाय मात्रै पनि कम गरिए झोला निषेध विफल हुन्छ । काठमाडौंमा ०७२ सालमा गरिएको प्लास्टिक झोला निषेध विफल हुनुको कारण पनि यही नै हो । प्लास्टिकलाई प्रतिस्थापन गर्ने वैकल्पिक झोला (कपडा)को सर्वसुलभ उपलब्धता जरुरी हुन्छ ।

तेस्रो उपाय, घरबाट निस्किने प्लास्टिकजन्य फोहोरको पुनःचक्र हो । धेरैजसो प्लास्टिकलाई पुनःचक्र गर्न मिल्छ । तर, नेपालमा कमै मात्र प्लास्टिक फोहोरबाट पुनःउत्पादन प्रणालीमा फर्कन्छ । कतिपय प्लास्टिक पुनःचक्र गर्नैनमिल्ने हुन्छन् । जस्तै– चाउचाउको रंगीविरंगी खोल । धेरै खालको प्लास्टिक कवाडीवालाले किन्ने भए पनि प्लास्टिक संकलन बिक्रीबाट हुने आम्दानीको तुलनामा झन्झटिलो छ । अरू फोहोर पोका पारेर फ्याँक्न प्लास्टिकको प्रयोग गरिन्छ । जब अरू फोहोरसँग प्लास्टिक मिसाइन्छ, यसको पुनःचक्र हुने सम्भावना कम हुन्छ । 

आज फ्याँकिएका प्लास्टिक वातावरण र जनजीवनलाई सयौँ वर्षसम्म हानि पुर्‍याउन काफी छ । प्लास्टिकजन्य फोहोरले नाली र ढल थुनिएर तराईका सहर बर्सेनि जलमग्न हुँदै आएका छन् । गाईवस्तुले प्लास्टिक खाएर मरेको सुनिन्छ । प्लास्टिक प्रदूषणबाट क्यान्सरको सम्भावना बढ्ने अध्ययनहरूले देखाइसकेका छन् । 

प्लास्टिकजन्य फोहोर व्यवस्थापनको सुधार घरबाट नै सुरु हुनुपर्छ । हाम्रो फोहोरमा कुहिने वस्तुको अंश करिब ६०–७० प्रतिशत छ । कुहिने फोहोर छुट्याएर नकुहिनेमध्ये पनि पुनः प्रयोग हुने र नहुने छुट्याउने हो । अधिकांश व्यापारी र उपभोक्तालाई प्लास्टिक प्रदूषक भएको जानकारी भए पनि थोरैले मात्र स्वस्फूर्त रूपमा पुनःप्रयोगीय झोला बोकेको देखिन्छ । यसले के देखाउँछ भने अनुरोध र सचेतनाले मात्रै सधैँ काम गर्दैन ।

घरमा नै कुहिने फोहोर प्रयोग हुने अवस्था सिर्जना गर्नुपर्छ । जस्तै– कौसीखेतीको प्रवद्र्धनले कुहिने फोहोर मलको रूपमा प्रयोग हुन्छ । यसले आधाभन्दा धेरै फोहोर घरमा नै व्यवस्थापन हुन्छ भने रासायनिक मलको प्रयोगमा पनि कमी आउँछ । बाँकी फोहोर व्यवस्थापन पनि सहज हुन्छ ।

घरमा फोहोर छुट्याउनु अपरिहार्य भए पनि सम्पूर्ण समाधान भने होइन । नगरपालिकाले उत्पादन भएको अधिकाधिक फोहोर संकलन प्रणालीमा आबद्ध गर्नुपर्दछ । यसका लागि नगरपालिकाको संकलन प्रणालीमा सुधार गर्नु आवश्यक छ । नगरपालिकाको समस्या भनेको संकलन प्रणालीमा लाग्ने खर्च र त्यसको स्रोत हो । संकलन शुल्क लिन राजनीतिक रूपमा सहज छैन ।

सीमित स्रोतबाट संकलन खर्च व्यहोर्न पनि गाह्रो छ । यसले सेवाप्रवाहको गुणस्तर कम हुन्छ । सेवा पहिले कि शुल्क भन्ने दोधार उत्पन्न हुन्छ । नेपालको भरतपुरमा हामीले गरेको अध्ययनले तोकेको दिन र समयमा फोहोर संकलन गर्ने व्यवस्था भएमा उपभोक्ता संकलन प्रणालीमा संलग्न हुने तथा संकलन सेवाका लागि अतिरिक्त शुल्क तिर्न इच्छुक रहेको देखिन्छ । यसर्थ, संकलन प्रणालीमा सुशासन नै धेरै फोहोर सेवाशुल्क संकलनको कोसेढुंगा हो ।

फोहोर संकलन गरेर खोला वा जंगलमा फ्याँक्नुले वातावरणीय रूपमा खासै अर्थ राख्दैन । फोहोरका प्रकारअनुसार संकलन नगर्ने हो भने घरलाई फोहोर छुट्याउन लगाउनुको कुनै तुक छैन । एउटै ट्रकमा कुहिने र नकुहिने फोहोर संकलन गर्ने अहिलेको सर्वव्यापी व्यवस्थापनमा सुधार आवश्यक छ । पुनःप्रयोग वा पुनःचक्र गर्न सकिने फोहोर छुट्टै उठाउनुपर्छ । यसरी उठेको फोहोरलाई वस्तुअनुसार छुट्याउनु पर्दछ ।

गत महिना प्रकाशित फोहोरमैलाको दिगो स्रोत व्यवस्थापन विषयक हाम्रो अनुसन्धानले फोहोरमा भएको पुनःचक्रीय वस्तु, जस्तै– सिसा र प्लास्टिक संकलन अनि बिक्रीले नगरपालिकाको हालको स्रोत अभाव र फोहोरमैलाको समस्याको समाधान गर्न सकिने देखाएको छ ।

उक्त अनुसन्धानअनुसार हाल भएको फोहोर संकलनलाई दोब्बर पार्ने र संकलित फोहोरमा भएको प्लास्टिकको १५ प्रतिशत मात्र निकालेर बिक्री गर्ने हो भने फोहोरमैला व्यवस्थापनमा लाग्ने खर्चमध्ये प्लास्टिकजन्य फोहोरको आनुपातिक खर्चभन्दा २८ प्रतिशत धेरै रकम नगरपालिकाले प्राप्त गर्न सक्ने देखिन्छ ।

यसरी संकलन र बिक्रीबाट आम्दानीको अतिरिक्त करिब चार हजार टनभन्दा बढी प्लास्टिक वातावरणमा जान रोकिने, सयौँ संकलकलाई रोजगारी मिल्ने तथा प्लास्टिक आयातमा कमी ल्याउन सकिने देखिन्छ । यसरी नै सिसा र धातु आदिको संकलनले औद्योगिक कच्चा पदार्थका लागि हुने आयातमा कमी ल्याउन सकिने देखिन्छ ।

संकलन भएका वस्तुहरूको माग उच्च छ । तर, संकलकहरू मूल्य न्यून रहेको बताउँछन् । कवाडी भनेर यस्तो महत्वपूर्ण स्रोतलाई नकार्न मिल्दैन । खासमा यो त आयात प्रतिस्थापन र रोजगारी सिर्जनाको अवसर हो । संकलन हुने वस्तुको मूल्य प्लास्टिकको आयातसँग जोडिएको हुन्छ । प्लास्टिकजस्तो प्रदूषणलाई कम कर लिए आयात प्रोत्साहन र पुनःचक्र दुरुत्साहित हुन्छ ।

 एकपटक प्रयोग गरी फ्याँकिने प्लास्टिकजन्य कच्चापदार्थको आयातमा अतिरिक्त कर लगाउँदा प्लास्टिकजन्य फोहोरको पुनःचक्र बढ्ने तथा त्यस्तो प्लास्टिकबाट बनेका झोला र बोतलको मूल्य बढी हुँदा यिनीहरूको प्रयोग घट्न जान्छ । तसर्थ, प्लास्टिकको करको पुनरावलोकन गर्न आवश्यक होला । 

विकल्पमा गर्न सकिने काम भनेको लागत प्रभावी ढंगबाट फोहोर छुट्याउने, पुनःचक्र हुने वस्तु निकाल्ने हो । यसरी निकालिएको वस्तु बिक्री गरी आम्दानी लिन सकिन्छ । यसरी बिक्री गरिने वस्तुको मूल्य त्यसको आयातित मूल्यभन्दा सस्तो नभएसम्म उद्योगले पुनःचक्र गरिएको सामान किन्दैनन् । यसका लागि पुनःचक्र गर्ने प्रक्रियालाई प्रोत्साहन दिनुपर्छ । जस्तै– ठूलो मात्रामा पुनःचक्र गर्दा सस्तो पर्ने भए क्षेत्रीयस्तरमा फोहोर संकलन र प्रशोधन गर्ने व्यवस्था मिलाउने ।

यसरी पुनःचक्रले ल्यान्डफिलमा जाने फोहोरको परिमाणमा कमी आउने भएकाले ल्यान्डफिलमा भन्दा प्रशोधनमा लगानी बढाउन उचित हुन सक्छ । आयात भएको करिब ५० प्रतिशत प्लास्टिक प्याकेजिङका लागि प्रयोग हुन्छ । प्याकेजिङलाई पुनःचक्र हुने गरी मापदण्ड तोकेर कार्यान्वयन गर्न सके धेरैभन्दा धेरै सामग्रीलाई पटक–पटक प्रयोग गर्न सहज भई वातावरण, आयात न्यूनीकरण र आर्थिक क्रियाकलापमा योगदान पुग्ने देखिन्छ । अर्कोतर्फ पुनःचक्र गर्न नसकिने प्लास्टिक भएका सामानलाई वातावरण संरक्षणसम्बन्धी शुल्क तोक्ने र संकलित रकम ल्यान्डफिल सुधारजस्ता पूर्वाधारमा लगानी गर्नु ठीक होला । 

यसरी प्लास्टिकजन्य फोहोर व्यवस्थापनको अरू धेरै फाइदा पनि छन् । फोहोरको न्यूनीकरण गर्न सके नाला थुनिएर सहरमा पानी जम्ने र बाढी आउने सम्भावना १३ प्रतिशतबाट ५ प्रतिशतमा घटाउन सकिने नेपालको भरतपुरमा हामीले गरेको एक अध्ययनले देखाउँछ ।

यसैगरी, फोहोरमैला व्यवस्थापनबाट सहरी सौन्दर्य बढ्न गई घरजग्गाको मूल्यसमेत बढ्ने देखिन्छ । नेपालको सहरी क्षेत्रको हालसालै प्रकाशित एक अनुसन्धानअनुसार घरअगाडि छोपिएको र सफा नाला भए त्यस घरको मूल्य ११ प्रतिशतसम्म बढ्ने देखिएको छ । यसरी रकम बढ्दा नगरपालिकाको सम्पत्ति करमा वृद्धि हुने तथा पुँजी निर्माणमा सहजता आउने देखिन्छ ।

तर, फोहोरमैला सहरी जीवनशैलीको उपज हो । यसको व्यवस्थापन पनि समग्र सहरी योजनाको अभिन्न अंगको रूपमा गरिनुपर्छ । द गार्डियनमा प्रकाशित लेखअनुसार चकलेट र चिप्सका रंगीन खोलहरू पुनःचक्रको बाधक बताइएको छ । नेपालमा पनि चाउचाउ तथा चिप्स निकै फस्टाइरहेको देखिन्छ । प्याकेजिङमा प्रयोग हुने प्लास्टिकलाई पुनःचक्रीय अर्थतन्त्रमा ल्याउन कानुनी मापदण्ड चाहिन्छ ।

व्यापारका लागि प्रकृतिको अनावश्यक दोहन हुने अवस्थालाई दुरुत्साहित गर्नु राज्यको दायित्व हो । यसबाहेक प्लास्टिकजन्य पदार्थको पुनःचक्रलाई प्रवद्र्धन गर्न र अनावश्यक प्रयोग हटाउन निश्चित प्रकारको प्लास्टिकमा निषेध, जस्तै– प्लास्टिक झोला निषेध, अतिरिक्त शुल्क, जस्तै– प्लास्टिकका कपहरूमा, विकल्पको प्रवद्र्धन, जस्तै– सालको टपरी वा जुटको झोलाजस्ता बहुआयामिक उपाय प्रवद्र्धन आवश्यक छ । यति हुँदाहुँदै पनि प्लास्टिकको प्रयोग घट्छ, तर ठप्प भने हुँदैन । फोहोरमा भएको प्लास्टिकजन्य पदार्थको प्राप्ति र सदुपयोग गर्न एकीकृत फोहोर व्यवस्थापन विधि अपनाउनुपर्छ ।

जसमा कौसीखेती प्रवद्र्धन गरी कुहिने मल घरमा नै तह लाउने, वस्तुअनुसार फोहोर संकलन गर्ने, संकलित फोहोर निजी क्षेत्रको अगुवाइमा प्राप्ति गरी पुनरुत्पादनमा लगाउने आदि पर्दछन् । बाँकी रहने प्लास्टिकजन्य फोहोरलाई ऊर्जामा परिणत गर्न सकिन्छ । 

पुनःप्रयोग हाम्रो संस्कार नै हो । कतिपय घरमा अझै पनि चुहिएको गाँग्रो कुच्याएर बनाएको भाँडोमा भात पाकिरहेको होला । तर, आधुनिकतासँगै कतिपय राम्रो बानी हराउँदै गएको छ । प्लास्टिकको पुनःचक्रीय अर्थतन्त्रले नगरपालिकालाई सफा मात्र होइन, फोहोर व्यवस्थापनलाई आर्थिक रूपले दिगो पनि बनाउन सहयोग गर्छ । यसले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई टेवा दिने र जलवायु परिवर्तनजस्ता समस्यासँग लड्न सहज बनाउँछ ।

प्रयोग भएको वस्तुलाई चक्रीय प्रयोग गरी अर्थतन्त्र र वातावरण संरक्षणमा लगाउनेतर्फ आवश्यक कदम चाल्नु आजको आवश्यकता हो । आर्थिक वृद्धि र वातावरण संरक्षणको दोधारमा उभिएको वेला चक्रीय अर्थतन्त्रका यस्ता उपायहरूको लाभ लिइहाल्नु उचित हुन्छ ।

(भारद्वाज द क्विन्सल्यान्ड विश्वविद्यालय, अस्ट्रेलियामा विद्यावारिधि गर्दै छन्, नेपाल स्यान्डी–इसिमोडका वरिष्ठ वातावरणीय अर्थशास्त्री हुन् भने राई वातावरणीय अर्थशास्त्री हुन्)

नयाँ पत्रिका बाट

Facebook Comments