October 20, 2021

राष्ट्रसंघको ‘हानिकारक लागुऔषध’ सूचीबाट हट्यो गाँजा, पक्षमा मतदान गर्नेमा नेपाल पनि

मंसिर १९, २०७७

काठमाडौँ — संयुक्त राष्ट्रसंघले गाँजालाई हानिकारक लागुऔषधको सूचीबाट हटाएको छ । विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लूएचओ) को शृंखलाबद्ध सुझावपछि गाँजालाई राष्ट्रसंघीय लागुऔषधसम्बन्धी आयोग (यूनसीएनडी) ले हानिकारक लागुऔषधको सूचीबाट हटाएको हो ।

बुधबार भएको मतदानमा यूएनसीएनडीका ५३ सदस्यमध्ये २७ मुलुकले पक्षमा र २५ ले विपक्षमा मतदान गरेका छन् । गाँजालाई हानिकारक लागुऔषधको सूचीबाट हटाउनुपर्ने पक्षमा नेपालले पनि मतदान गरेको छ । त्यस्तै पक्षमा मतदान गर्नेमा अमेरिका, बेलायत, भारत, अस्ट्रेलिया, थाइल्यान्ड, क्यानडा, बेल्जियम, फ्रान्सलगायत मुलुक छन् ।

गाँजालाई हानिकारक लागुऔषधको सूचीबाट हटाउन नहुने पक्षमा मत हाल्नेमा ब्राजिल, चीन, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, जापान, इराक, लिबिया, रुस, क्युबा, हंगेरीलगायत मुलुक छन् । मतदानमा युक्रेन भने अनुपस्थित रहेको थियो ।

गाँजालाई घातक लागुऔषधको सूचीबाट हटाउनुपर्छ भन्ने विषयमा भएको मतदानमा पक्ष र विपक्षमा मत दिने देशहरु तस्बिर : ट्रान्सफर्म ड्रग पोलिसी

राष्ट्रसंघीय लागुऔषधसम्बन्धी आयोगले सन् १९६१ महासन्धिको अनुसूची ४ मा रहेको गाँजालाई अनुसूचीमा १ मा छुट्टै राख्ने गरी संशोधन गरेको हो । यसको अर्थ गाँजालाई वैधानिकता प्राप्त भएको भने होइन । यो व्यवस्थाबाट गाँजालाई हानिकारक लागुऔषधको सूचीबाट हटाउँदै यसको औषधिजन्य गुण र वनस्पतिका रुपमा लिने विषयको वकालत भएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमले जनाएको छ । यसबाट विभिन्न रोगको निदान र औषधिको विकासमा सहयोग पुग्ने बताइएको छ ।

यसअघि सन् २०१९ मा डब्लूएचओले लागुऔषधसम्बन्धी सन्धि पुनरावलोकनका लागि ६ वटा सुझाव दिएको थियो । सन् २०१९ कै मार्चमा यस विषयमा मतदान गर्ने भनिए पनि केही मुलुकले अध्ययनका लागि समय माग गरेपछि मतदान सरेको थियो ।

अमेरिकाले गाँजाको सुरक्षित र प्रभावकारी प्रयोग भए यसले विभिन्न रोगको निदानमा सघाउन पुग्न सक्ने बताएको छ । त्यस्तै विपक्षमा मतदान गरेको जापानले भने गाँजाको गैरचिकित्सकीय प्रयोगले स्वास्थ्यमा मात्रै नभएर सामाजिक रुपमा समेत प्रभाव पार्ने बताएको छ । यसले विशेष गरी युवा पुस्तालाई असर पुग्ने जापानको तर्क छ ।

अमेरिकामा गत महिना भएको चुनावमा अमेरिकाका चार राज्य न्युजर्सी, साउथ डकोटा, मोन्टाना र एरिजोनाले गाँजाको प्रयोगलाई वैधानिकता दिने पक्षमा मतदान गरेका छन् । योसँगै गाँजालाई वैधानिकता दिने राज्यको संख्या १५ पुगेको छ ।

विश्वमा वैधानिक र अवैधानिक रुपमा गरी गाँजाको ठूलो कारोबार हुने गरेको बताइन्छ । कोवेन बैंकले गरेको एउटा अध्ययन अनुसार सन् २०२५ सम्म चिकित्सकीय प्रयोग र रमाइलोका लागि समेत गरी करिब ३४ अर्ब अमेरिकी डलरबराबरको गाँजा खपत हुने अनुमान गरिएको छ ।

नेपालमा गाँजा बहस

नेपालमा पनि पछिल्लो समय गाँजालाई वैधानिकता दिने विषयमा बहस भइरहेको छ । नेपालको माटो गाँजा खेतीका लागि राम्रो रहेको, गाँजाबाट किसानले मनग्य आम्दानी गर्न सक्ने दलिल पेस गर्दै केही जनप्रतिनिधिले यसमाथिको प्रतिबन्ध हटाउनुपर्ने माग राख्दै आएका छन् ।

मकवानपुरका सांसद विरोध खतिवडाको समर्थनमा पूर्वकानुनमन्त्री तथा सांसद शेरबहादुर तामाङले गाँजा खेती गर्न छुट दिनुपर्ने भन्दै प्रतिनिधिसभामा प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए । तामाङले गाँजा खेतीलाई कानुनी मान्यता दिएर रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्ने बताएका थिए । उनले विधेयकको उद्देश्य र कारणमा लेखेका छन्, ‘गाँजाको उपयोग औषधि निर्माण तथा यसको रेसाबाट कपडालगायत सामग्रीको उत्पादन गर्न सकिने र डाँठ फर्निचर बोर्ड तथा इँटासमेतका लागि उपयोगी हुन सक्ने गुण रहेको छ ।’

विधेयक प्रस्ताव दर्ता गर्ने क्रममा उनले भनेका थिए, ‘यो विधेयक पास भएर गाँजा खेती सुरु भए नेपालको बजेट ६० खर्बसम्म हुने आँकलन गरकेा छौँ । यो नेपालको महत्त्वपूर्ण राष्ट्रिय उत्पादन भएकाले यसको खेती खुला गर्नुपर्ने हाम्रो तर्क हो ।’

त्यस्तै वाग्मती प्रदेशमा पनि सांसद केशव स्थापितले गैरसरकारी विधेयकका रुपमा गाँजा खेतीलाई नियमन तथा व्यवस्थापन गर्दै प्रतिबन्ध फुकुवा गर्ने प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए ।

Source:Ekantipur

Facebook Comments