‘नेसनल पेमेन्ट गेटवे’ भदौदेखि

काठमाडौँ, असार २७ गते । सरकारी भुक्तानी प्रणालीलाई एकीकृत गर्दै अनलाइनबाटै कारोबार गर्न सकिने ‘नेसनल पेमेन्ट गेटवे’ भदौदेखि सञ्चालनमा ल्याउने तयारी गरिएको छ ।
विशेषतः सरकारी राजस्व सङ्कलन तथा सरकारका तर्फबाट हुने भुक्तानीलाई डिजिटल माध्यमबाटै पूरा हुने गरी गेटवे सञ्चालनको तयारी भइरहेको राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक सुनिल पौडेलले जानकारी दिनुभयो ।
प्रविधि पत्रकार मञ्च (टीजेएफ) नेपालले शुक्रबार आयोजना गरेको वेबनारमा उहाँले सरकारको आम्दानी तथा खर्चको हरहिसाब राख्दै आएको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले तयार गरिरहेको एकीकृत प्रणाली सञ्चालनमा आएसँगै त्यसलाई सहयोगी हुने गरी नेसनल पेमेन्ट गेटवे भदौदेखि सञ्चालनमा ल्याउन सकिने जानकारी दिनुभयो ।
अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड र स्तरकै पेमेन्ट गेटवे प्रणाली नेपालको हुनेछ, उहाँले भन्नुभयो । एक सेकेन्डमा एक हजार कारोबार गर्न सकिने क्षमता त्यसको हुनेछ । उहाँका अनुसार ५० मिलिसेकेन्डमै कारोबार पूरा हुनेछ । डिजिटल कारोबारमा अहिले भएको जस्तो सुरक्षा र कारोबार समस्या यसबाट नहुने उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो । कारोबार भएको अथवा नभएको प्रस्ट जानकारी गेटवेले दिनेछ, उहाँले भन्नुभयो, कारोबार पूरा नभएर प्रयोगकर्तालाई यसमा समस्या आउनेछैन ।
नेसनल पेमेन्ट गेटवे सञ्चालनका लागि सरकारले राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्कलाई सेटलमेन्ट बैङ्क तोकेको छ । कारोबारसँग सम्बन्धित फरफारक गर्ने काम सोही बैङ्कले नै गर्नेछ । हालसम्म नेसनल पेमेन्ट गेटवेका लागि पाँचवटा बैङ्क दर्ता भइसकेका छन् । विस्तारै यो सङ्ख्या बढाउँदै लगिने पौडेलले जानकारी दिनुभयो । नेसनल पेमेन्ट गेटवे सञ्चालनमा आएसँगै अहिले छुट्टै अनलाइन भुक्तानी प्रणाली सेवा उपलब्ध गराइरहेका मोबाइल वालेटले एकीकृत रूपमा यसमा आबद्ध भई सेवा उपलब्ध गराउन सक्नेछन् ।
सरकारले सञ्चालनमा ल्याउने तयारी गरेको नेसनल पेमेन्ट गेटवेले सरकारी कारोबारलाई अनलाइन अथवा डिजिटल प्रणालीमार्फत गराउन सहयोग पुग्ने छ । कर सङ्कलन तथा विकास निर्माणमा सरकारले गर्नुपर्ने भुक्तानीमा यसले महìवपूर्ण परिवर्तन ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ । कर तिर्ने ठाउँ टाढा भएकै कारणले कर नउठ्ने समस्या छ भने त्यसमा सरकारलाई सहयोगी भूमिकामा नेसनल पेमेन्ट गेटवे हुनेछ, पौडेलले भन्नुभयो, घरमै बसेर कर तिर्ने सुविधा यसबाट हुनेछ । नेसनल पेमेन्ट गेटवे सञ्चालनमा आए पनि फेसबुक, युट्युब लगायत माध्यमका लागि नेपालबाट भइरहेको भुक्तानीमा भने तत्काल नियमन गर्न सकिने अवस्था भने नरहने उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो । अन्तर्राष्ट्रिय पेमेन्ट नीतिगत व्यवस्थासँग सम्बन्धित भएकाले तत्काल त्यस किसिमको भुक्तानीको अपेक्षा गर्न नसकिने उहाँको भनाइ छ ।
नेसनल पेमेन्ट गेटवेबाट वास्तविक समयमा हुने भुक्तानी र वास्तविक आम्दानी खर्चको जानकारी तत्काल थाहा पाउन सकिने भएकाले उपभोक्ताको समय बचत हुनुका साथै झन्झटबाट छुट्कारा पाउनेछन् । पैसासँग सरोकार भएकाले यसमा थप सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्नुपर्ने भएकाले यसका लागि केन्द्र चनाखो रहेको उहाँले बताउनुभयो ।
सुरुमा सरकारले लिने भुक्तानीबाट यसको सुरुवात गर्ने तयारी छ । त्यसपछि क्रमशः सरकारले गर्ने भुक्तानी, निजी वालेट तथा कार्डको कारोबार, अन्तर्राष्ट्रिय भुक्तानीका क्षेत्र समेत समेटिँदै लैजाने सञ्चालन योजना छ । नेसनल पेमेन्ट गेटवेमा मोबाइल सेवा प्रदायक, वाणिज्य बैङ्क, सरकारी निकाय आबद्ध हुनेछन् । यसमा राष्ट्र बैङ्कले अनुगमन र सुपरिवेक्षणको काम केन्द्रले गोपनीयता, सुरक्षालगायतका प्राविधिक पक्ष हेर्नेछ ।  Source :Gorkhapatra online

Facebook Comments